IT Act 2000 क्या है — भारत का मुख्य साइबर अपराध कानून?
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21), जो 17 अक्टूबर 2000 को अधिसूचित हुआ, साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़ा भारत का मुख्य कानून है। IT Act से पहले भारत में हैकरों पर मुकदमा चलाने, डिजिटल डेटा की सुरक्षा करने या ऑनलाइन अनुबंधों को वैध मानने का कोई कानूनी ढाँचा नहीं था — पुराने कानून डिजिटल दुनिया के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी थे।
IT Act के दो बड़े काम हैं। पहला, यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देता है — जिससे ऑनलाइन अनुबंध, ई-गवर्नेंस के लेन-देन और डिजिटल दस्तावेज़ कानूनी रूप से वैध हो जाते हैं। दूसरा, यह साइबर अपराधों को परिभाषित करता है और उनके लिए सज़ा तय करता है — हैकिंग और पहचान की चोरी से लेकर साइबर आतंकवाद और बाल यौन शोषण सामग्री तक।
इस अधिनियम में बड़े संशोधन हुए हैं — सबसे अहम 2008 में, जब पहचान की चोरी, दूसरा व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी, निजता के उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से जुड़ी नई धाराएँ जोड़ी गईं। धारा 75 के तहत यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए अपराध पर भी लागू होता है, करने वाला किसी भी देश का नागरिक हो, बशर्ते उसमें भारत में स्थित कोई कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हो।
धारा 66A "आपत्तिजनक या धमकी भरे" इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने पर सज़ा देती थी और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए लोगों को गिरफ़्तार करने में इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने Shreya Singhal v. Union of India (2015) में इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन करती है। रद्द होने के बावजूद कुछ राज्यों में पुलिस इसका इस्तेमाल करती रही — सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद दोबारा साफ़ किया है कि यह पूरी तरह शून्य है और इसे लागू नहीं किया जा सकता। 30 नवंबर 2023 से जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023) ने धारा 66A को IT Act से औपचारिक रूप से हटा भी दिया है, इसलिए अब यह अधिनियम का हिस्सा ही नहीं है। अगर पुलिस आप पर धारा 66A के तहत मामला दर्ज करने की कोशिश करे, तो वकील के ज़रिये तुरंत इसे चुनौती दें।
समझ नहीं आ रहा कि यह आपके मामले में कैसे लागू होता है?
Legal Setu से पूछें — मुफ़्त, खाता बनाने की ज़रूरत नहीं।IT Act 2000 की मुख्य धाराएँ कौन-सी हैं और उनमें क्या सज़ा है?
| धारा | अपराध | सज़ा |
|---|---|---|
| धारा 65 | कंप्यूटर सोर्स दस्तावेज़ों से छेड़छाड़ — ऐसे सोर्स कोड को जान-बूझकर छिपाना, नष्ट करना या बदलना जिसे कानूनन सुरक्षित रखना ज़रूरी है | 3 साल तक की कैद या ₹2 लाख तक जुर्माना या दोनों |
| धारा 66 | कंप्यूटर से जुड़े अपराध (जिसे आम बोलचाल में हैकिंग कहते हैं) — धारा 43 में बताया गया कोई भी काम बेईमानी या धोखाधड़ी से करना, जैसे मालिक की अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में पहुँच बनाना | 3 साल तक की कैद, ₹5 लाख तक जुर्माना, या दोनों |
| धारा 66B | चोरी के कंप्यूटर संसाधन लेना — चोरी का कोई कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण बेईमानी से लेना या अपने पास रखना | 3 साल तक की कैद, ₹1 लाख तक जुर्माना, या दोनों |
| धारा 66C | पहचान की चोरी — किसी दूसरे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या विशिष्ट पहचान चिह्न का धोखे से इस्तेमाल | 3 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| धारा 66D | कंप्यूटर के ज़रिये दूसरा व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी — फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल, ईमेल या वेबसाइट के ज़रिये कोई और बनकर ठगना या धोखा देना | 3 साल तक की कैद और ₹1 लाख तक जुर्माना |
| धारा 66E | निजता का उल्लंघन — किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी अंगों की तस्वीरें लेना, प्रकाशित करना या भेजना — जैसे वीडियो वॉयरिज़्म (चोरी-छिपे वीडियो बनाना) और बिना सहमति की निजी (अंतरंग) तस्वीरें | 3 साल तक की कैद या ₹2 लाख तक जुर्माना या दोनों |
| धारा 66F | साइबर आतंकवाद — अहम बुनियादी ढाँचे या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति पहुँच बनाकर भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरे में डालने वाले काम | कैद, जो उम्रकैद तक हो सकती है (धारा में कोई जुर्माना तय नहीं है) |
| धारा 67 | अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना या भेजना | पहला अपराध: 3 साल तक और ₹5 लाख तक जुर्माना। दोबारा अपराध: 5 साल तक और ₹10 लाख तक जुर्माना |
| धारा 67A | स्पष्ट यौन कृत्यों वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करना या भेजना | पहला अपराध: 5 साल तक और ₹10 लाख तक जुर्माना। दोबारा अपराध: 7 साल तक और ₹10 लाख तक जुर्माना |
| धारा 67B | बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) — बच्चों को स्पष्ट यौन रूप में दिखाने वाली सामग्री प्रकाशित करना, भेजना या ब्राउज़ करना | पहला अपराध: 5 साल तक और ₹10 लाख तक जुर्माना। दोबारा अपराध: 7 साल तक और ₹10 लाख तक जुर्माना |
| धारा 69A | वेबसाइट ब्लॉक करने की सरकारी शक्ति — राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए किसी भी ऑनलाइन सामग्री तक आम लोगों की पहुँच रोकने का निर्देश मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म (intermediary) को देने की शक्ति | मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म द्वारा पालन न करने पर: 7 साल तक की कैद और जुर्माना |
| धारा 72 | गोपनीयता और निजता भंग करना — जिस व्यक्ति को IT Act के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दस्तावेज़ या दूसरी सामग्री तक पहुँच मिली हो, वह संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना उसे किसी और को बता दे | 30 नवंबर 2023 से इसका नतीजा ₹5 लाख तक का जुर्माना (दंड) है, कैद नहीं। उस तारीख से पहले 2 साल तक की कैद या ₹1 लाख तक जुर्माना या दोनों थे |
| धारा 72A | वैध अनुबंध का उल्लंघन कर जानकारी का खुलासा — कोई भी व्यक्ति (मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म सहित) जिसे वैध अनुबंध के तहत सेवा देते हुए किसी की निजी जानकारी तक पहुँच मिली हो, और जो किसी को गलत तरीके से नुकसान या फ़ायदा पहुँचाने के इरादे से या ऐसा होने की संभावना जानते हुए, सहमति के बिना या अनुबंध तोड़कर उसका खुलासा करे | 30 नवंबर 2023 से इसका नतीजा ₹25 लाख तक का जुर्माना (दंड) है, कैद नहीं। उस तारीख से पहले 3 साल तक की कैद या ₹5 लाख तक जुर्माना या दोनों थे |
| धारा 66A | 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की और 30 नवंबर 2023 से अधिनियम से हटा दी गई — लागू नहीं | लागू नहीं की जा सकती — अगर लगाई जाए तो वकील के ज़रिये तुरंत चुनौती दें |
भारत में साइबर अपराध की शिकायत कैसे करें?
तीन तरीके हैं: (1) राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें — यह 24x7 उपलब्ध है, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए — ताकि धोखाधड़ी वाले लेन-देन फ़्रीज़ हो सकें; (2) cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें — यह गृह मंत्रालय का National Cyber Crime Reporting Portal (राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल) है; (3) किसी भी पुलिस थाने में जाएँ — BNSS 2023 की धारा 173(1) के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो।
ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी — UPI स्कैम, फ़िशिंग, OTP चोरी, फ़र्ज़ी निवेश योजना — में जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसा फ़्रीज़ होने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी — एक बार रकम आगे भेज दी जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1930 हेल्पलाइन मामला बैंकों तक पहुँचाती है ताकि जिन खातों में पैसा गया है वे रियल टाइम में फ़्रीज़ हो सकें। हर मिनट कीमती है।
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UPI फ़्रॉड, फ़िशिंग और ऑनलाइन पेमेंट स्कैम
भारत में साइबर अपराध की सबसे बड़ी श्रेणी — कुल मामलों का करीब 35% — में फ़र्ज़ी UPI रिक्वेस्ट, QR कोड स्कैम, OTP चोरी, फ़र्ज़ी कस्टमर केयर नंबर और धोखाधड़ी वाले पेमेंट लिंक शामिल हैं। इन पर IT Act की धारा 66D (दूसरा व्यक्ति बनकर धोखाधड़ी), धारा 66C (पहचान की चोरी) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलता है। किसी भी पेमेंट फ़्रॉड में तुरंत 1930 और अपने बैंक को कॉल करें — जल्दी कदम उठाने पर फ़्रीज़ किए गए खातों से रकम वापस मिल सकती है।
डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है और क्या भारत में यह सच में होता है?
डिजिटल अरेस्ट स्कैम में ठग पुलिस, CBI, कस्टम या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और दावा करते हैं कि आप 'डिजिटल अरेस्ट' में हैं। भारतीय कानून में 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी कोई चीज़ नहीं है — तुरंत कॉल काट दें, कोई पैसा न दें, और 1930 तथा cybercrime.gov.in पर शिकायत करें।
ठग WhatsApp या सामान्य फ़ोन पर CBI अधिकारी, कस्टम अधिकारी, नारकोटिक्स एजेंट या पुलिस बनकर कॉल करते हैं और दावा करते हैं कि पीड़ित कथित मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी या दूसरे गंभीर अपराधों के लिए "डिजिटल अरेस्ट" में है। वे मामला "निपटाने" के लिए पैसे माँगते हैं और पीड़ित को घंटों या दिनों तक वीडियो कॉल पर बने रहने को कहते हैं। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी असली कानून प्रवर्तन एजेंसी फ़ोन या वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी या पूछताछ नहीं करती। तुरंत कॉल काट दें, पैसे न दें, और 1930 पर शिकायत करें।
भारत में IT Act 2000 के तहत हैकिंग की सज़ा क्या है?
IT Act 2000 की धारा 66 का शीर्षक "कंप्यूटर से जुड़े अपराध" (Computer related offences) है। जिसे आम बोलचाल में हैकिंग कहते हैं, वह इसी के दायरे में आता है — यानी धारा 43 में बताया गया कोई भी काम बेईमानी या धोखाधड़ी से करना, जैसे मालिक की अनुमति के बिना किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में पहुँच बनाना। इस पर 3 साल तक की कैद, ₹5 लाख तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
अगर आपके ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक खाते या किसी भी ऑनलाइन प्रोफ़ाइल में आपकी अनुमति के बिना कोई घुसा है — तो बेईमानी या धोखाधड़ी से किए जाने पर यह IT Act की धारा 66 के तहत अपराध हो सकता है। तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें और FIR दर्ज कराएँ। अकाउंट वापस पाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उस प्लेटफ़ॉर्म (Gmail, Instagram आदि) को भी सूचना दें। लॉगिन गतिविधि के लॉग, संदिग्ध लॉगिन की सूचनाएँ और हैकर की ओर से आया कोई भी संदेश सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें।
बिना सहमति की निजी (अंतरंग) तस्वीरें (NCII) और वीडियो वॉयरिज़्म
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना, उसकी निजता का उल्लंघन करने वाले हालात में, उसके निजी अंगों की तस्वीर लेना, प्रकाशित करना या भेजना — जैसे छिपे कैमरे से — IT Act की धारा 66E के तहत अपराध है, जिसमें 3 साल तक की कैद, ₹2 लाख तक जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। धारा 66E सिर्फ़ निजी अंगों की तस्वीरों तक सीमित है; इसमें चैट के स्क्रीनशॉट या डीपफ़ेक का ज़िक्र नहीं है — इनके लिए हमारी ऑनलाइन स्टॉकिंग, डॉक्सिंग और डीपफ़ेक की गाइड देखें। ऐसी सामग्री भेजना, शेयर करना या शेयर करने की धमकी देना धारा 67 और 67A के दायरे में भी आता है। cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, और सामग्री हटवाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को रिपोर्ट करने से पहले सबूत के तौर पर उसका स्क्रीनशॉट ले लें।
साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न
डराने, परेशान करने या उत्पीड़न के मकसद से लगातार, बार-बार किया गया इलेक्ट्रॉनिक संपर्क पहले की भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354D (अब BNS की धारा 78) के दायरे में आता है; पहले इसके लिए धारा 66A का भी इस्तेमाल होता था (जो 2015 में रद्द हुई और 30 नवंबर 2023 से अधिनियम से हटा दी गई है)। महिलाओं के खिलाफ़ साइबर स्टॉकिंग की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें — पोर्टल पर महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों के लिए अलग सेक्शन है। सारे संदेश, कमेंट, ईमेल और पोस्ट सुरक्षित रखें। अपनी पहचान बचाने के लिए आप गुमनाम शिकायत कर सकते हैं।
निवेश के नाम पर ठगी और फ़र्ज़ी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म
2024 में साइबर अपराध से हुए नुकसान में ₹17,400 करोड़ निवेश के नाम पर ठगी के थे — यह अकेली सबसे बड़ी श्रेणी है। इनमें फ़र्ज़ी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म, हर महीने 10-15% रिटर्न का वादा करने वाली पोंज़ी स्कीम और फ़र्ज़ी म्यूचुअल फ़ंड सलाहकार शामिल हैं। इन पर IT Act की धारा 66D और BNS 2023 की धारा 318 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलता है। cybercrime.gov.in पर शिकायत करें, SEBI को सूचना दें (प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए) और FIR दर्ज कराएँ। I4C धोखाधड़ी वाले खाते फ़्रीज़ कराने के लिए बैंकों और पेमेंट गेटवे के साथ तालमेल करता है।
IT Act 2000 — मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म, डेटा संरक्षण और क्या बदल रहा है
IT Act के तहत मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म को मिलने वाली सेफ़ हार्बर सुरक्षा क्या है?
IT Act की धारा 79 मध्यस्थ प्लेटफ़ॉर्म — यानी Google, Meta, WhatsApp और Twitter/X जैसे प्लेटफ़ॉर्म — को तीसरे पक्ष की सामग्री की ज़िम्मेदारी से "सेफ़ हार्बर" सुरक्षा देती है, बशर्ते वे सिर्फ़ माध्यम का काम करें, सामग्री को खुद शुरू न करें या न बदलें, और सामग्री हटाने के सरकारी नोटिस का पालन करें। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules 2021) ने बड़े प्लेटफ़ॉर्म की ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ा दीं — इनमें शिकायत अधिकारी रखना, सामग्री हटाने की समय-सीमा और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए मैसेजिंग सामग्री का स्रोत पता लगाने की व्यवस्था (ट्रेसेबिलिटी) शामिल है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 क्या है — और इसका IT Act से क्या संबंध है?
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDPA) भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है, जो अगस्त 2023 में पारित हुआ। यह डेटा संरक्षण बोर्ड बनाता है, संगठनों के लिए व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने से पहले स्पष्ट सहमति लेना ज़रूरी करता है, और डेटा में सेंध (ब्रीच) की सूचना संबंधित व्यक्तियों और बोर्ड को देना अनिवार्य करता है। उम्मीद है कि DPDPA आगे चलकर IT Act के डेटा निजता से जुड़े प्रावधानों की जगह पूरी तरह या काफ़ी हद तक ले लेगा — खासकर धारा 43A (डेटा में सेंध पर मुआवज़ा) और IT (Reasonable Security Practices) Rules 2011 की। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम नवंबर 2025 में अधिसूचित हुए, और DPDPA चरणों में लागू किया जा रहा है। हमारी DPDP Act गाइड देखें।
CERT-In क्या है और यह साइबर अपराध के पीड़ितों की मदद कैसे करती है?
इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) साइबर सुरक्षा की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, जो IT Act की धारा 70B के तहत बनी है। CERT-In साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को संभालती है, कमज़ोरियों पर एडवाइज़री जारी करती है, घटनाओं से निपटने में सरकार और निजी क्षेत्र के साथ तालमेल करती है, और साइबर अपराध से निपटने का राष्ट्रीय ढाँचा बनाए रखती है। आम लोगों के लिए CERT-In संपर्क की पहली जगह नहीं है — 1930 और cybercrime.gov.in का इस्तेमाल करें। CERT-In की भूमिका मुख्य रूप से अहम बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा, सार्वजनिक एडवाइज़री जारी करने और I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र) के साथ मिलकर व्यवस्था के स्तर पर साइबर अपराध से लड़ने की है।
भारत में साइबर अपराध — वे सवाल जो लोग सच में पूछते हैं
आधिकारिक स्रोत
- National Cyber Crime Reporting Portal (cybercrime.gov.in) — गृह मंत्रालय
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 — India Code पर पूरा पाठ
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 — India Code पर समेकित पाठ (PDF), धारा 65 से 67B, 72, 72A और 75 के लिए; इस PDF में 2023 के संशोधन अभी नहीं दिखते
- जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 18) — भारत का राजपत्र; अनुसूची का क्रमांक 32 IT Act की धारा 72 और 72A में संशोधन करता है और धारा 66A को हटाता है
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना S.O. 4745(E), 31 अक्टूबर 2023 — IT Act के ये संशोधन 30 नवंबर 2023 से लागू
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 — NCRB Sankalan पर राजपत्र का पाठ (धारा 173(1): सूचना दी जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो)
- RBI की प्रेस विज्ञप्ति, 16 जनवरी 2026 — Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme, 2026, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है
- RBI सर्कुलर (2017): Customer Protection — Limiting Liability of Customers in Unauthorised Electronic Banking Transactions (ग्राहक संरक्षण — अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की देनदारी सीमित करना)
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